रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भनेको यही रहेछ – चार वर्ष लाएर पढ्यो आखिर जागिर खाने बेलामा फुस्सा । यसो भन्दैमा मैले पढेँ, परीक्षा पास गरेँ, अनि तुरुन्त जागिर पाइहाल्नुपर्छ भनेको होइन । कुरा के भने स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले प्रत्येक स्थानीय तहमा IT officer राख्ने प्रावधान मिलाएको रहेछ । थाहा पाउँदा खुब खुसी लाग्यो – स्थानीय स्थरबाटै प्रविधिको विकास गर्ने अवसर देख्दा । धेरै बेर सोचेँ – गाउँ गाउँ, नगर नगरमा पनि अब प्रविधि पुग्नेछ । योजना बनाएर प्रविधिको पहुँच र प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ । मान्छेले अहिलेसम्म प्रविधि भनेको इन्टरनेट र फेसबुक बुझेका छन् । यसका धेरै आयामलाई उजागर गर्न सकिन्छ । आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो अध्ययनको विषय र ईच्छामा काम गर्न पक्कै सबैलाई रमाइलो हुन्छ ।
अनि आफ्नो योग्यताबारे पुनअबलोकन गरेँ ।
शिक्षा : स्नातक, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि ।
विभाग : सूचना प्रविधि अध्ययन स्थान ।
विश्वविद्यालय : त्रिभुवन विश्वविद्यालय , नेपाल ।
अनि उक्त पदका लागि आवश्यकताबारे बुझेँ । सबै ठीक थियो मात्र एउटा विड्म्बना : इन्जिनियरिङ अध्ययन स्थान (IOE), त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै अध्ययन गरेको हुनुपर्ने । अच्चम्म लाग्यो – पद चाहीँ IT officer, योग्यता चाहिँ त्रिविको सूचना प्रविधि अध्ययन स्थानबाटै पढेको हुनुपर्ने ? ठीकै छ – ईन्जिनियर नै चाहिएको होला तर एउटा विभागका विद्यार्थीमात्र किन ? विदेशबाट पढेर आउनेले अवसर नपाउने ? देशका अन्य विश्वविद्यालयको हक छै्रन ? सार्वजनिक पद भनेको कुनै एउटा संस्थानको ठेक्का हुन्छ र ? यदि ठेक्कापट्टा हुन्छ भने किन अन्य विभाग र क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिई उस्तै विषय पढाउन दिइयो ? के इन्जिनियर भनेका एउटा संस्थानका मात्र हुन् र ?
मन भित्र आक्रोस पोख्खिरहेको छ । राज्यले यसरी भेदभाव गर्न मिल्छ ? कुनै संस्थान आफ्नो, कुनै अर्काको ! यदि ठेक्कामै पदपुर्ति गर्ने हो भने हामीलाई ठेक्का लिने को ? कुन कार्यालय, कुन अफिस, कुन मन्त्रालय ? पढ्नेबेलामा दुख गरेर भएभरको पैसा खन्याउने अनि राज्यको सार्वजनिक पदका निम्ति ठाउँनै नहुने ? के हामी मिहिनेत गरेर पढ्ने ? मिहिनेत गरेर विदेश जाने अनि मिहिनेत गरेर भाडा माज्ने हो ? मलाई लाग्छ हामी यससम्बन्धी सबै मिलेर अघि बड्नुपर्छ । प्रत्येक कलेज कलेजमा आवाज राख्नुपर्छ । अवाज सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनबाट भएपनि आफ्नो अधिकार प्राप्त गराएरै छाड्नुपर्छ ।